लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। देशको नाम ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले नेपालको आधिकारिक नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने निर्णय गम्भीर भएको ठहर पनि गरेको छ।
न्यायाधीश मिरा खड्काको इजलासले सरकारलाई सो कारण पेस गर्न १५ दिनभित्र जवाफ पेस पनि सरकारलाई भनेको छ। सर्वोच्चले यो विषयमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्नेबारे छलफल गर्ने भएको छ। बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न समेत दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। सरकारले औपचारिक रुपमा नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेखिँदै आएको मा अब उपरान्त ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत कात्तिक २४ गते निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले समितिको निर्देशन मानेको छैन। निर्णय बचाउ गर्दै समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लामो नाम लेख्ने भए संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
