लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम चोरीको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने तयारी गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ चोरीमा सुराकी गर्नेलाई खर्चको व्यवस्था गर्न गृहकार्य थालेको हो। सुराकी खर्चको लागि कार्यविधि बनाउन लागेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए।
पछिल्लो चार महिनामा निगममा पेट्रोलियम चोरीका आधा दर्जन घटना भएका छन्। चोरीबारे थाह पाए पनि चुप बस्ने प्रवृति हटाउन र अनुसन्धानमा खटिने अधिकारीलाई प्रोत्साहन गर्न यो व्यवस्था गर्न लागेको निर्देशक पौडेल बताउँछन्। ‘पेट्रोलियम चोरीबाट पनि राज्यलाई ठुलो नोक्सान पर्ने भएकाले राजश्व छली र सुन तस्करीमा जस्तै सुराकी खर्चको व्यवस्था गर्न चाहेका हौ’, उनी भन्छन्, ‘सुराकीले पाउने खर्च रकम कार्यविधिले तय गर्छ ।’
सुन तस्करी र राजश्व छलीमा सुराक दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था छ। सुराकीहरुले भारतबाट पेट्रोल, डिजेल ल्याउने ट्यांकर र यताको पेट्रोल पम्पहरुमा हुने मिसावटबारे निगमलाई सूचना दिन सक्ने छन्। सुराकीले भारतीय भूमिमै हुने त्यस्तो कैफियतबारे पनि सूचना दिनसक्ने छन्।
सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्दा चोरी वा मिसावट पुष्टि भए उक्त परिमाण बराबरको तेलको मूल्य हिसाब गरेर सुराकी खर्च दिने कार्यविधि बन्दैछ। ‘हजार लिटर पेट्रोल चोरी भएको सुराक पुष्टि भयो भने आजको मूल्यमा एक लाख सातहजार नगद नोक्सानी समातिन्छ’, कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘कार्यविधिले १० प्रतिशत खर्च दिने निश्चित र्गयो भने सुराकीले १० हजार ७०० पाउँछन्।’
भन्सार छली तथा तस्करी नियन्त्रण गर्न राजश्व अनुसन्धान विभागले सुराकी पुरस्कारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। सुराकीलाई दिईने पुरस्कारले विभागको कार्य सम्पादनमा राम्रो भूमिका खेलेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन्।
सुराकी खर्चको व्यवस्थापछि फोन, इमेल, हृवाट्सएमलगायतबाट सूचना आउने गरेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार, धेरैजसो सूचना सिधै विभाग र केही प्रहरीमार्फत आउने गरेको छ।जिन्सी सामानमा हुने राजश्व छलीमा कुल बरामदको १५ प्रतिशत वा १० लाखमा जुन घटी हुन्छ त्यो रकम सुराकीलाई दिइन्छ। सुन र हिरामा भने कुल बरामद वस्तुको तत्कालको बजार मूल्यअनुसार १० प्रतिशत वा ५० लाखमा जुन घटी हुन्छ त्यो दिइन्छ।
अन्य वस्तुको सुराकलाई १० प्रतिशत वा २५ लाखमा जुन रकम कम हुन्छ त्यो दिइन्छ। सुराकी प्रथामा सरकारी कर्मचारीको परिवार जोडिएको सम्बन्धमा चर्चा भएपछि ऐन संशोधन गरेर सरकारी कर्मचारी र तीनका परिवार सुराकी बस्न नपाउने बनाइएको छ।
आयल निगमले अघि सारेको बहसमा ब्यापक छलफल जरुरी भएको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। पैसा तिर्दा सूचना आउने भएपनि त्यसो गर्नु कति जरुरी छ वा छैन भन्नेबारे बहस जरुरी भएको उनको भनाइ छ। सुराकमा अपचलन गरेर आफ्ना मान्छेलाई फाइदा दिलाउने घटना भइसकेकोले पनि यसमा निगम सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
