लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका शीर्ष नेताले ओलीले संसद विघटन गर्दा एक वचन पनि नसोधेको गुनासो गरेका छन्। संसद बिघटन गर्नुअघि आफू निकटका शीर्ष नेताहरूसँग समेत छलफल नगरेको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन्।
पुष ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक्कासी संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याएका थिए।प्रधानमन्त्रीको सो प्रस्तावमा ओलीनिकट मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद बैठकमै प्रश्न उठाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको कदमको संवैधानिक र राजनीतिक औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै संसद विघटन निर्णय नलिन उनले सुझाएका थिए।
मन्त्रिपरिषदमा विमति जनाए पनि मन्त्री ज्ञवलीले ओलीको कदमको प्रतिवाद बाहिर आएर गरेनन्। उनलाई ओलीले पार्टी प्रवक्तामा नियुक्त गरेका छन्। ओलीले आफूनिकट शीर्ष नेताहरू, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महासचिव विष्णु पौडेल, मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेल समेतलाई संसद विघटनबारे कुनै जानकारी नदिएको कतिपयले दावी गरेका छन्।
एक नेताले भने, नेम्वाङले त आफूनिकट नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको कदमबारे गुनासो नै गर्न थालेका छन्। उहाँ पार्टी एकता होस् भनेर अन्तिमसम्म पनि प्रयास गर्नुभएको थियो। दुवै अध्यक्षका बीचमा संवाद गराउने प्रयास गरिरहनुभएको थियो।उहाँ संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयबारे बेखबर हुनुहुन्थ्यो।’
बिहीबार आफ्नो कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेम्बाङले प्रधानमन्त्रीको कदममा असन्तुष्टी जनाउदै अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा जवाफ नदिने बताएका थिए।
