लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदनमाथिको सुनुवाइ भोलि हुने भएको छ। आज पालो नआएकाले सुनुवाइ भोलिका लागि तोकिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए।
‘समय अभावका कारण आज पालो आएन, सुनुवाइ भोलि हुने छ’, उनले भने। सर्वोच्चले न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई एकल इजलासका लागि तोकिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकन्द्र ओलीले सोमबार रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर रिट निवेदकहरूको छ। रिटमा संविधानको धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको उल्लेख छ। यस्तै, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको पनि रिटमा भनिएको छ।
