लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाहरुले एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको भर्त्सना गरेका छन्। उनीहरुले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनकारी कदमको विरोध गरेका हुन्।
सुशासन महासंघ नेपाल, नेपाल जलवायु परिवर्तन महासंघ अध्यक्ष, नेपाल नागरिक समाज, निर्वाचन पर्यवेक्षण सञ्जाल नेपाल, जनअधिकार सरोकार महासंघ नेपाल, एकीकृत राष्ट्रिय दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, ग्रामीण महिला तथा वालस्वास्थ्य सञ्जाल, राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ, विश्व उपभोक्ता महासंघ, शहिद स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल र किसान महासंघ नेपालले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि गरिएको यस प्रकारको प्रहार खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ।
सामाजिक न्याय एवं विकास र समृद्धिका लागि करिब दुइतिहाइ मतका साथ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम नगरेको, सुशासन एवं सामाजिक न्याय र विकास दिन असफलप्रायः भएको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभिन्नतालाई कारण देखाई नागरिक सर्वोच्चताको अभ्यास गर्ने सार्वभौम संसदलाई निहित स्वार्थसिद्ध गर्न असंवैधानिक ढंगले विघटन गर्नुले मुलुकमा विधिको शासनको मात्र उपहास भएको छैन, नागरिक सर्वोच्चतामाथिसमेत निर्मम प्रहार भएको हाम्रो साझा निष्कर्ष रहेको छ। अतः यस्तो गैरसंवैधानिक कदमले हजारौं–हजार नागरिकको बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चुनौती खडा गरेकाले सम्पूर्ण मानवअधिकार, सुशासन एवं लोकतन्त्र पक्षधर नागरिकलाई आन्दोलनका माध्यमद्धारा पुनः लोकतन्त्र हासिल गर्न एकपटक निर्णायक आन्दोलनका लागि तपशिलमा उल्लेखित संस्थाहरु हार्दिक अपिल गर्दछौं।
