लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा पुस २२ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेशी पुस २२ गतेका लागि तोकेको छ।
सर्वोच्चले सरकारसँग पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ मागेको छ। अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।
त्यस्तै संघीय संसदबाट प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टरसमेतका कागजात पनि सर्वोच्चले मागेको छ।
यस विषयमा सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तामध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) पनि माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्कालअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट मागेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस २२ गतेदेखि भने निरन्तर सुनुवाईमा राख्न पनि आदेश दिएको छ।
हेर्नुहोस् आदेश:
