लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। तामाझमका साथ सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्न मात्रै खर्च हुने अवस्था आएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चार महिनामा रोजगारी बढाउनेभन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्ने काममा बढी खर्च गरेको पाईएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकायका लागी छुट्याएको बजेटमा सबैभन्दा बढि बजेट नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च भएका छ।
उक्त कायक्रमका लागि २ अर्ब ६६ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा विनियोजित रकम भन्दा झण्डै ४४ करोड रुपैयाँ बढि रोजगार कार्यक्रमका लागी खर्च भएको छ। यो आर्थिक बर्षमा रोजगार कार्यक्रमका लागी ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सरकारले यो कार्यक्रमलाई ठुलो सफलताको रुपमा अर्थ्याएपनि यसबाट आम नागरिक लाभान्वित भएको भने देखिएको छैन।
रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्देश्य भए पनि बजेटको सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा यसको प्रभावकारीता सन्तोषजनक छैन।
रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नालाको माटो फाल्ने, सडक छेउको झाडी फाँडेर सडकमा स्याउला बिछ्याउने, नाला सफा गर्ने, सडकका गाईवस्तु धपाउने, चौरको झार उखेल्ने, विद्यालय र मन्दिर बढार्नेे, बाँदर लखेट्ने लगायतका काममा खर्च गरिएको भन्दै यो कार्यक्रमको मजाक पनि उडाइने गरिन्छ। त्यस्ता फोटोहरु समाजिक सञ्जालमा भाईरल पनि हुदै आएका छन्।
अर्थविदहरु पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन्। यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कार्यक्रम धेरै ठाउँमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भइरहेको दावी गर्छन्।
केही स्थानमा स्थानीय तहले राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा केही समस्या देखिएको उनीहरुको तर्क छ। कार्यक्रममा आलोचना बढेपछि श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई त्रुटि सच्याउन भन्दै परिपत्र नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। अहिले खर्च प्रणालीले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी सृजना गर्नेभन्दा पनि चौमासिक लक्ष्यभन्दा बढी नै खर्च भएको देखिएको छ ।
स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्रिको थियो।
यसबाट स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको अपेक्षा रहेको थियो।
स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरीप्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको थियो। यस कार्यक्रमअन्र्तगत हरेक नागरिकले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने गरी न्यूनतम सय दिन रोजगारी पाउने बताईको थियो। रोजगारीका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरणसहितको फारम भरी नाम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
