लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासलमा सुनुवाइ सुरु भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
१२ वटा रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा तोकिएको छ। एउटा रिट भने संवैधानिक इजलासमा छ। उक्त रिटको सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरू प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा तोकिएको हो।
संसद् विघटनविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरू र नेकपाका सांसदले रिट दर्ता गराएका छन्।
संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक रहेका देव गुरुङ, सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन्।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन्।
रिट दायर गर्नेहरुमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडा छन् ।
