लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। संसद विघटनको गर्ने सरकारको निर्णयका सन्दर्भमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल समूहसहितका शीर्ष नेताले आज कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालत जाने गृहकार्य अगाडि बढाएका छन्।
छलफलपछि राष्ट्रियभा सदस्य तथा कानुन विद रामनारायण विडारीले संसद विघटनको हल्ला मात्र चलेको बताए। ‘संसद विघन भएको हल्ला चल्यो। राष्ट्रपतिले पनि भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो। तर हाम्रो संविधानले भनेन। संविधानले नभनेको कुरा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? अन्य देशमा अध्यास छ भनेर नेपालको संविधानको ब्याख्य गर्ने ?,’ उनको प्रश्न छ।
उनका अनुसार नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। विडारीले भने, ‘संसद विघटन भएको छैन। संसद विघटन नभएको हुनाले आउने १७ गते यसको अधिवेशन राष्ट्रपतिले बोलाइ सक्नुपर्ने छ। नबोलाउनु भयो भने सभामुखले संसद बैठक सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। वैधानिक रुपमा जान सक्छ।’
संसदलाई विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको विषयमा कानुन विज्ञ र सांसदको रायमाथि छलफल भएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले निर्णय फिर्ता नलिने अडान राखेकोबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले निर्णय फिर्ता लिँदैन भन्नु उहाँ को हो ? फिर्ता लिने दिने कुरा उहाँले भनेर हुँदैन। संसद विघटन भएको छैन भन्ने कुरा हो।’
छलफलमा कानुनविज्ञ शम्भु थापा, अधिकांश बारएसोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष, बारका वर्तमान अध्यक्ष र संविधानसँग सम्बन्धितविज्ञ छलफलमा सामेल थिए। विडारीले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले संसद विघटन भएको छैन। यो गैर संवैधानिक हो भनेर हामी भनिरहको छौँ भन्नुभयो।’
उनले सांसदमाथि पनि प्रश्न उठाए। ‘संविधानमा नभएको कुरा गरौँ भन्दा पत्याइदिने कस्तो ? सांसदहरुले संसद विघटन भएछ है भन्ने ? अब संसदको लोगो लगाउने, संसदमा आउने, संसद अधिवेशनको माग राष्ट्रपति समक्ष गर्ने र भएन भने थप कार्यक्रममा जानुपर्छ। सांसदहरु नै अदालत जानुहुन्छ। कति गइसकेका छन्,’ उनको भनाइ थियो।
