लोकपाटी न्यूजकाठमाण्डौ, २९ जेठः सरकारले नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा प्रमाण सङ्कलनको लागि विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले नेपाल-भारतबीचका सन्धि सम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिश सरकार, भारत सरकारसँग भएका पत्रचारहरुको सक्कल कागजात र नभए प्रतिलिपि खोज्नुपर्ने छ।
सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति, स्वदेशी तथा विदेश पुस्तकालय एवं अभिलेखालयबाट सीमा क्षेत्र सम्बन्धित सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायतका सरकारी दस्तावेज पनि खोज्ने छ। अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भरो आदि तिरेका रसिद, भरपाइ पत्र वा आदेशको पनि खोज गर्ने छ।
सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्शा समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा जारी गरिसकेको छ। यसलाई समेटेर निशान छाप नयाँ बनाउने गरी संविधान प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतबाट पारित भएको छ।
लिपुलेकबाट भारतले लिंकरोड बनाएपछि नेपालले आपत्ती जनाएको थियो । भारतसँग गत वर्षको कात्तिक देखि नेपालले कुटनीतिक तहमा वार्ताको पहल गर्दा पनि बेवास्ता भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसदलाई जानकारी गराइसकेका छन्।
