लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २९ जेठ। लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
असार १५ गतेसम्म कर तिरिसक्नुपर्ने भन्दै सरकारले सूचना जारी गरेकोमा रिट परेको थियो। सोही रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र अनील कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलाशले लकडाउन खुलेको एक महिनामा कर बुझाउन मिल्ने गरी फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जारी गरेको सूचना जेठ २० गतेबाट बढाएर असार ५ पु¥याएको थियो।
कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
