लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १५ जेठ। सरकारले सबै विदेशी नागरिकलाई नेपालमा श्रम स्वीकृत अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट भाषणमार्फत् यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
यस घोषणा कार्यान्वयन भएमा नेपालमा निर्वाध रुपमा काम गरिरहेका लाखौं भारतीय नागरिक प्रभावित हुनेछन्। भारतले नेपालबाट वार्षिक औसतमा ४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स लैजाने गरेको छ ।
