लोकपाटी न्यूज-प्रेमलकुमार खनाल
एमसीसीलाई नेपालमा जबर्रजस्ती रुपमा लागू गर्न खोजीदैछ। एमसीसीका २ वटा परियोजना नेपालको अहिलेको तत्कालको आवश्यकता हो होईन? भन्ने कहि कतै पनि छलफल नगरि एमसीसीसँग तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले जुन राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी सम्झौता गरेर सम्झौताका बारेमा सार्वभौम संसदभित्र छलफल नै नगरि नेपाल सरकारको खर्च गरेर एमसीसी अफिसनै खडा गरेर जुन काम भएको छ।
यसले सार्वभौम संसदको अपमान गरेकै थियो। वर्तमान सरकारले गतवर्ष सम्झौता गरेको कपि संसदमा सम्म पेश गरेको छ तर संसदमा छलफल भएर संसदले अनुमोदन स्वीकृति नगरेको विषय अहिले वर्तमान सरकारबाट एमसीसीमा उल्लेखीत विद्युत प्रशारण लाइनको योजना अगाडि बढाउने भनेर नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। जबकी एमसीसीका बारेमा नेकपाभित्र एमसीसी भित्रका राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्ने बुँदा हटाई सुधार गरेरमात्रै सहमति जनाउने पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दिशा निर्देशका आधारमा अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन भयो।
कार्यदलले बिस्तृत अध्ययन गरी रिपोर्ट पार्टीमा बुझाएको तर पार्टीमा रिपोर्टमा कुनै छलफल नभई पार्टीले दिशा निर्देश नगरेको बिषयमा सरकारले नीति कार्यक्रममा समावेश गरेर जुन कार्यक्रम ल्याएको छ। यसले पहिलो पार्टी पद्धतिको उलङघन गरेको छ। सरकारले पार्टीको नीतिलाई उलङघन गरेको छ। दोश्रो सार्वभौम संसदको सर्वाेच्चतालाई सम्मान गरेको छैन। यसरी पार्टी नीति बिपरित, संसदको सर्वाेच्चतालाई उलङघन गरेर घुमाउरो पाराले एमसीसी परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्नु नीति,पद्धति, राष्ट्रिय हित,सुरक्षामा आँच पुर्याउने काम कदापि गरिनु हुँदैन। अहिले त कोरोनाले थला पारेका मानवीय जनजिवनलाई राहत प्रदान गरेर मानिसलाई बचाउने र थलापरेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल उत्पादन वृद्धि गरेर तत्काल रोजगारी दिने बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
