लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १ बैशाख। कोरोना सङ्क्रमणका कारण व्यापार, पर्यटन र विपे्रषणमा परेको प्रभावले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने विश्व बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ। आइतबार ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’ सार्वजनिक गर्दै बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धि १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गरेको हो। प्रतिवेदनले नेपाल मात्र नभई समग्र दक्षिण एसियाली आर्थिक वृद्धिदर औसतमा १.८ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतबीच रहने उल्लेख गरेको छ। यसअघि विश्व बैङ्कले दक्षिण एसियाको औसत आर्थिक वृद्धि ६.३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। नेपालको हकमा सेवा क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा परेको असरले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि प्रभाव देखिने अनुमान विश्व बैङ्कको छ।बैङ्कका अनुसार कोरोना महामारीको सबैभन्दा ठूलो असर न्यून आय भएका व्यक्तिलाई पर्नेछ।
खासगरी होटल, खुद्रा व्यापार, यातायात क्षेत्रमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्दै आएका मजदुर यो महामारीबाट अत्यधिक प्रभावित बन्नसक्ने बैङ्कले जनाएको छ। महामारीको असरस्वरूप दक्षिण एसियामा असमानताको खाडल विस्तार हुने अनुमान पनि बैङ्कले गरेको छ। महामारीका कारण सहरबाट गाउँमा गएका व्यक्ति गरिबीको चपेटामा पर्नसक्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो परिस्थितिबीच पनि तत्काल नै खाद्यान्न अभाव हुनसक्ने सङ्केत देखा नपरेको बैङ्कले जनाएको छ। महामारीबाट दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पर्यटनमा निर्भर माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण छ। माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक हुने अनुमान छ। त्यसपछि अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र पाकिस्तान बढी प्रभावित हुने मुलुकमा परेका छन् । यी तीनै देशको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने बैङ्कको प्रक्षेपण छ।
भुटानको बढीमा २.९ प्रतिशत र बङ्गलादेशले ३ प्रतिशतसम्म वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने आकलन गरिएको छ । महामारीका बीच पनि भारतको आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतबीच रहने विश्व बैङ्कले जनाएको छ । प्रतिवेदनले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सावधानीस्वरूप सबै देशले आफ्नो कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै खाद्यान्न, मेडिकल सामग्री र विपत्का अत्यावश्यक वस्तुको सुनिश्चितता गर्न पनि सुझाएको छ । महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने प्रभावबाट छोटो समयको राहत पाउनका लागि बेरोजगार आप्रवासी कामदारलाई अस्थायी कामका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, संस्था तथा व्यक्तिका लागि ऋण सहुलियत कार्यक्रम र आयात निर्यातलाई सहज बनाउन अन्तरक्षेत्रीय भन्सार सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
