लोकपाटी न्यूजमनहरि तिमिल्सिना
बिहीबार साँझ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा महामारीको सम्भावित जोखिमविरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु उपयुक्त हुने मत अघि सारे। शुक्रबार सत्तारुढ दलकै नेता एवं प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ एक पूर्वमन्त्रीले राजनीतिक संयन्त्र सिधै खारेज गर्नुपर्ने मत सार्वजनिक गरेका छन्। प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका सत्ताबाहिर रहेका दलहरुसमेत महामारीसँग लड्न उच्चस्तरीय संयन्त्र एउटा बलियो हतियार हुनसक्ने मत राख्न थालेका छन्।
नेपाल कोभिड–१९ को सम्भावित महामारीको चपेटामा परिसकेको छैन। हामीकहाँ कोरोना आइहाले बित्यासै पर्छ भन्ने सन्त्रास एकातिर छ भने अर्कोतिर ‘हामी वीर गोर्खाली’, हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमताले जस्तासुकै बिपत्तिलाई जित्छ भन्ने अहमता पनि सँगै छ। सरकारले बिपत्ति आउन नदिन सतर्कताचाहिँ अपनाएको छ। तर, आइहाले महामारीमाथि कसरी विजय हासिल गर्ने ? यसबारे पर्याप्त तयारी गरेको देखिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा के राजनीतिक संयन्त्रले महामारी विरुद्ध लड्न मद्दत गर्ला ? यतातिर सोच्न आवश्यक छ।
कोरोना महामारी नेपालको मात्रै राष्ट्रिय चुनौती होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती हो, यो हामीले आफ्नै गल्तीले निम्त्याएको मानव जातिको विश्वव्यापी चुनौती हो। यस प्रकारका चुनौतीहरुको सामना गर्न हामीसँग विश्वव्यापी एकता र सहकार्यको जरुरत पर्दछ। यद्यपि, विश्वका ठूला र अति विकसित मुलूकहरु कोरोनालाई ‘कुटनीतिक लाभ’मा बदल्न कसरत गरिरहेको बेला हामीले चाहेर मात्रै पनि यसलाई विश्वव्यापी सहकार्यको आधार निर्माण गर्न सकिँदैन। तर, बिपत्ति त्यो विषय हो, जहाँ साना र अविकसित, अल्पविकसित एवं विकासशील देशहरुले दिने सही सुझाव र निर्णयले पनि विश्वव्यापी महत्व राख्दछ। किनकि, विज्ञानसम्मत कुरा स्वीकार गरेर आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नु यति बेला सबैको बाध्यता बन्न जान्छ। महामारीबाट प्रताडित भइनसकेका कारण विश्व समुदायसँग त्यसखालको अपील गर्ने समय हामीसँग छ।
महामारीसँग लड्ने विश्वका आ–आफ्नै तरीका छन्। महामारीविरुद्ध लड्न कस्तो विधि अपनाउने, कस्तो संयन्त्र बनाउने ? त्यो सम्बन्धित देशको वस्तुगत अवस्था र आवश्यकतामा निर्भर रहन्छ। यतिबेला विश्व लकडाउनमा छ। तर, कतिपय देशहरुले लकडाउनको घोषणा नगरिकनै सामाजिक दूरी कायम राखेका छन्। अमेरिकाचाहिँ चलायमान अर्थतन्त्रमा पूर्णविराम नलगोस् भन्ने मनसायसहित औपचारिक रुपमा लकडाउनमा नगएको विश्लेषण गरिएको छ। अरु, कतिपय साना मुलूकहरु पनि आ–आफ्नै विशेषता र सामर्थ्यअनुसार सावधानी अपनाएका छन्।
महामारी र बिपत्तिसँँग लड्ने नेपालको आफ्नै मौलिक विधि छ। वि.सं. २०७२ सालमा दलहरु संविधान निर्माणको खिचातानीमा थिए। संविधान प्रगतिशील बनाउने कि बुर्जुवा भन्ने बहसले संविधान सभा दोस्रोपटक पनि अवशान हुनसक्ने जोखिममा थियो। त्यही बेला भूकम्प आयो। वैशाख १२ र २९ गते आएको भूकम्पले झण्डै दश हजार नागरिकको ज्यान लियो। अरबौंका संरचना भत्किए। देशको अर्थतन्त्र भयावह स्थितिमा पुग्ने आंकलन गरियो। नेपालले इतिहासकै ठूलो क्षति बेहोर्यो।
तर, भूकम्पलाई दलहरुले अवसरका रुपमा प्रयोग गरे। तात्कालीन प्रमूख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले बिपत्तिसँग लड्ने मौलिक प्रस्ताव अघि सारे। विश्वमा महामारी वा बिपत्तिका बेला सरकार कमजोर हुने भएकाले सरकार फेर्ने कसरत हुन्थ्यो। तर, प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सारे। उनकै प्रस्तावमा दलहरु राजनीतिक एवं व्यवस्थापकीय मुद्दामा समेत नयाँ सहमतिमा पुगे। भूकम्पलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सकेकै कारण २०७२ असोज ३ गते मुलूकले नयाँ संविधान पायो। देश समृद्धिको नयाँ यात्रामा अघि बढ्यो।
संविधानपछि नेपालले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो। नाकाबन्दीका विरुद्ध पनि मुलतः सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिए। देश एकतावद्ध भएर सरकारका पक्षमा उभियो, नागरिकले कष्टकर जीवनका बाबजुद पनि सरकारका कदममा बलियो साथ दिए। अन्ततः नाकाबन्दी गर्नेहरु नै झुके र देश फेरि समृद्धिको आफ्नै लयमा फर्किन थाल्यो। यी दृष्टान्त हामीले पछिल्लो तीन वर्षमा आफ्नै जीवनमा अनुभव गरिएका तथ्य हुन्।
अहिले हामी कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा छौं। विश्वव्यापी रुपमा देखिएको महामारी नियन्त्रण सतप्रतिशत हाम्रो हातमा छैन। तर, सावधानी र पूर्वतयारी चाहिँ सतप्रतिशत हाम्रै हातमा छ। राजनीतिक दलले उठाउने कदमले महामारीविरुद्ध लड्न मात्रै होइन, महामारीको सन्त्रासबाट मुक्तिपछि राजनीतिक र आर्थिक भविष्य निर्दिष्ट गर्नसमेत संयन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। राजनीतिक दलहरुबीच हुने साझा सहमतिले राष्ट्रिय एकतालाई नयाँ शिरामा लैजान सकिन्छ। त्यो हाम्रा लागि जरुरी छ।
कतिले सबै ठाउँमा निर्वाचित सरकार र जनप्रतिनिधि भएको परिस्थितिमा राजनीतिक संयन्त्र किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। तर, सरकार नै सबै कामका लागि पूर्ण छ, योग्य छ भन्ने अहमताले हामी महामारीविरुद्ध लड्न सक्दैनौं। सरकार त हामीसँग भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला पनि थियो। सहज परिस्थितिमा मुलूकको नेतृत्व गर्ने सरकारले नै हो। तर, प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न र सरकारलाई मद्दत गरेर थप शक्तिशाली बनाउन यस्तो संयन्त्र फलदायी हुन सक्छ।
बहुमतीय संसदीय प्रणालीमा सरकारले निश्चित जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दछ, अनि पूर्ण जनमतमाथि शासन गर्दछ। अधिकांश अवस्थामा देशभरि ५० प्रतिशतभन्दा थोरै जनमतले पनि बहुमतको सरकार चलाउँछ। विश्वका ५५ भन्दा बढी मुलूकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणाली छ। तर, ती मुलूकमा पनि चुनावमा साधारण बहुमत ल्याउनेलाई निर्वाचित घोषणा गरिँदैन। बरु, धेरै उम्मेदवार लड्दा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारको मत कम्तिमा ५१ प्रतिशत हुन नसकेको स्थितिमा बढी मत ल्याउने २ उम्मेदवारबीच पुन प्रतिस्पर्धा गराइन्छ। यसो गर्नुको एउटै कारण हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि कम्तिमा देशको बहुमत जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुपर्छ।
हामी त्यो प्रणालीमा छैनौं। हामीकहाँ कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानुपर्ने मत कमजोर छैन। तर, संसदमा विद्यमान दुईतिहाई जनमत त्यसका लागि तयार नभई हामी कुनै निर्णयमा पुग्न सक्दैनौं। अहिले हामीसँग अंकगणितीय हिसाबले झण्डै दुईतिहाइको सरकार छ। जनमतका दृष्टिले नेकपा स्पष्ट बहुमतमा छ। तर, स्थानीय सरकारहरुमा अंकगणितीय बहुमत भए पनि सबै ठाउँमा जनमतको बहुमत छैन। यस्तो परिस्थितिमा सम्बन्धित सरकारकै नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र बनाउँदा सरकारको अन्तरविरोधी हुँदैन। बरु, त्यो सहयोगी नै हुन्छ।
संघीय सरकारले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम समिति बनाएको छ। यो सरकारी समिति हो। यसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु सहभागी छैनन्। प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका कारण उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर सरकारले सम्भावित जोखिम टार्ने उपायहरुको खोजी र पूर्वतयारी गर्दैछ। यो राम्रो कुरा नै हो। तर, यतिले मात्र हाम्रो आवश्यकता र सम्भावित भयावहसँग लड्न सकिँदैन।
महामारीका बेला हामीले सरकारमाथि शंका नगर्नुपर्ने हो। तर, कतिपय विषयमा गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मूख्यतः जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारका मन्त्रीहरु नै अनियमिततामा जोडिएका घटनाले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दैछ। एकल निर्णयमा फेरि पनि त्यस प्रकारका बदमासी हुँदैनन् भनेर ढुक्क हुनसक्ने अवस्था हामीसँग छैन। सरकारका कामको अनुगमन गर्न र बिपत्तिबाट लाभ उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नसमेत राजनीतिक संयन्त्र फलदायी हुुन सक्छ। किनकि, संयन्त्रले सरकारसँग पारदर्शितापूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गर्ने अधिकार राख्दछ।
हामी नेपालको भूगोलभित्र सुरक्षित रहेर मात्र नेपाली सुरक्षित रहन सक्दैनन्। पचास लाखभन्दा बढी नेपालीहरु काम, व्यवसाय र अध्ययनको क्रममा विदेशमा छन्। यूरोप, अमेरिका, खाडी मुलूक र छिमेकी भारतमा महामारी बढ्दै जाँदा लाखौं नेपाली प्रभावित भइरहेका छन्। हालसम्म ९ नेपाली मृत्युको शिकार भएका छन्, ६०० भन्दा बढी नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित छन्। यो केवल अनौपचारिक स्रोत हो। कुन देशमा कति नेपाली बसोबास गर्छन्, कति नेपाली संक्रमित छन् ? यसको कुनै स्पष्ट र तथ्यपरक डाटा नै हामीसँग छैन। ती नेपालीहरुको जीवनरक्षा कसरी गर्ने ? यो पनि आजको अहम् सवाल हो।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुको जीवनरक्षा गर्न सकिएन भने नेपालले भविष्यमा निकै महंगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। पचास लाख नेपालीबारे संवेदनशील नहुँदा नेपालका प्रत्येक परिवार त्यसबाट प्रताडित रहन्छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरुको जीवन रक्षा गर्ने सन्दर्भमा सरकारी संयन्त्रभन्दा अनौपचारिक संयन्त्र शक्तिशाली देखिन्छ। कतिपय पूर्वमन्त्री, सांसद, पूर्वसांसद, सामाजिक जीवनका ख्यातीप्राप्त व्यक्ति एवं संस्थाहरुको विदेशस्थित सरकारी, गैरसरकारी र व्यक्तिगत तहमा बलियो सम्बन्ध देखिन्छ। त्यो सम्बन्धलाई नेपालीहरुको जीवनरक्षाका निम्ति उपयोग गर्नु बुद्धिमानी नै हुन्छ। त्यसका लागि पनि त्यसखालका व्यक्तिलाई सरकारले परिचालन गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्नुपर्छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र त्यसका लागि सबैभन्दा भरपर्दो उपाय हुन सक्छ।
हामी लकडाउनको तेस्रो सातामा छौं। यसले अझै कति समय लिन्छ, भन्न सकिने स्थिति छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रका २ प्रमूख आधार पर्यटन र बिप्रेषणमाथि कोरोना महामारीले झड्का हानेको छ। हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० स्थगित गरेका छौं। रेमिट्यान्सको मात्रा घट्नेमा अब दुविधा छैन। विश्व अर्थतन्त्र नै ओरालो लागेको बेला नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र कसरी गतिशील राख्न सक्छ ? अर्थतन्त्रका परम्परागत स्रोतमाथि भएको कोरोना आक्रमणको बिकल्प के हुन सक्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको नीति, आधार र उपाय के हुन सक्छन् ? यतातिर बेलैमा गम्भीरतापूर्वक सोचिएन भने भोलिको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
उल्लेखित चुनौतीहरुको सामना गर्न सरकारकै नेतृत्वमा संसदभित्र रहेका दल र आवश्यक पर्दा संसदबाहिरका दलहरुसमेत मिलाएर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु राम्रो हुन्छ। उच्चस्तरीय संयन्त्रको मातहतमा रहने गरी विभिन्न कार्यदल निर्माण गर्न जरुरी छ। ती कार्यदल विज्ञहरुकै नेतृत्व र सहभागिता बन्न सक्छन्, जस्तो विपद व्यवस्थापन कार्यदल, जनस्वास्थ्य एवं महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी अन्वेषण र प्राविधिक कार्य गर्ने कार्यदल, अर्थतन्त्रको विश्लेषण र आगामी नीतिको गृहकार्य गर्ने कार्यदल आदि संयन्त्रले सरकार र देशलाई महामारीबाट बच्न र भविष्यको रेखा कोर्न सघाउ पुर्याउनेछन्।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। संसदभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुले संयन्त्रको मोडालिटीमा विवाद गरेका छैनन्। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा राजनीतिक संयन्त्र बनाउँदा सरकार कमजोर हुँदैन, थप गतिशील र शक्तिशाली हुन्छ। यसले कसैको रोटी सेक्दैन, सरकारकै रोटी सेक्छ, जनताको जीवनरक्षा गर्छ र देशको भविष्य बर्बादीतिर जान दिँदैन। यस अर्थमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणमा ढिलो गर्नु हुँदैन।
twitter : @manaharisamar
