लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १९ चैत। प्रदेश २ सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्न जारी लकडाउनबाट प्रभावितका लागि राहत वितरण निर्देशिका तयार गरेको छ । प्रदेश २ सरकारले घोषणा गरेको राहत राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा भएकाहरूले पाउने छैनन् । वास्तविक समस्यामा परेकाबाहेक अरूलाई राहत नदिइने भएको हो।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार परिवारका कुनै पनि सदस्य राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा नरहेको अवस्थामा मात्रै राहत पाउने भएका छन् । निर्देशिकाअनुसार घरायसी र पारिवारिक कुनै पेसा, व्यवसाय नभएको, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेबाहेक अन्य कुनै आयस्रोत नभएका व्यक्तिलाई मात्र राहत दिइनेछ । निर्देशिकालाई मङ्गलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार राहत वितरण गर्नुअघि गरिब किसान र मजदुरको सूची तयार गरिनेछ ।
यसका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रियस्तरका ५ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधिसहितको एक समिति बनाइनेछ । समितिको सदस्य सचिवमा सम्बन्धित वडाका सचिव रहनेछन् । समितिले आफ्नो वडाभित्रका राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने लक्षित समूहको पहिचान गर्नेछ ।
त्यो सूची स्थानीय तहले एकीकृत गरी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र कोषको सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि वडा कार्यालयको लक्षित समूह पहिचान समितिको रोहवरमा राहत वितरण हुनेछ । वितरण गरेको राहतको विवरण पनि स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लक्षित समूहलाई ४ जनासम्म सदस्य भएको परिवार र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार गरी २ समूहमा छुट्याइनेछ । उनीहरूलाई दिइने राहत नगद वा वस्तुगत वा दुवै हुन सक्ने भन्दै निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘राहत हस्तान्तरण गर्दा लक्षित समूहका सदस्यको भौतिक दूरी न्यूनतम ३ फिट कायम गरिनेछ ।’
राहत वितरणस्थलमा स्यानिटाइजर, साबुनपानी अनिवार्य रूपले राख्नुपर्नेछ भने राहत अनुदान बुझ्नुअघि र बुझेपछि हात धुनुपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यसैगरी राहत वितरणको स्थलगत अनुगमन सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यले गर्ने नियम बनाइएको छ । प्रदेशसभा निर्देशक समिति र कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले अनुगमन गर्नेछ ।
