लाेकपाटी न्यूजसरोज आचार्य/काठमाडौँ, भदौ ५ गते। सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगमा १५० स्थानमा सरकारी जग्गा मिचिएका उजुरी परेका छन्।
आयोगमा परेका उजुरीमध्ये कतिपय गम्भीर प्रकृतिका छन् भने केही संस्थागत र व्यक्तिगत छन्। गत जेठ २० गतेबाट आयोगले काम थालेको हो। आयोगका सचिव एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शङ्करबहादुर थापाका अनुसार गुठी जग्गा मिचिएकोबारे हालसम्म परेको उजुरी थोरै छ। गुठी संस्थानले खासै विवरण पठाएको छैन।
मुलुकका हरेक स्थानमा आयोगले छानबिन गरिरहेकोबारे सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ भन्दै सचिव थापाले भने, “सरकारी निकायलाई पनि पत्राचार भइरहेको छ।” मिचिएका जग्गाबाहेक सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दाको जग्गाको अवस्था र मुआब्जा दिइएको/नदिइएको वा जग्गाको लगत कट्टा भए/नभएको भन्ने विषयमा पनि आयोगले जाँचबुझ गरिरहेको छ।
सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरेको सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायत आयोजना, परियोजनाका कार्यालयलाई यस विषयको कामकारबाहीबारे जानकारी दिन आयोगले सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। मौजे पशुपति जनिएका तर हराइरहेका पशुपतिनाथको २३१ रोपनी जग्गाको विषयमा पनि यही सेरोफेरोमा अध्ययन थालिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
अध्ययनपछि यसको विवरण आयोगमा प्रस्तुत हुन्छ। शङ्खमूल, पाटन दरबारस्थित ठूलो घण्ट आसपासका गुठी जग्गा, मैतीदेवी मन्दिरका जग्गालगायत देवस्थलका जग्गाको पनि अध्ययन थालिएको छ। गुठी संस्थानले जनकपुरमा गुठीको पचासौँ बिघा जग्गा अतिक्रमण गरेको विवरण आयोगसमक्ष पठाएको छ। संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरीका अनुसार काठमाडौँ कमलपोखरीको उत्तरी सीमा मिचिएको विषयमा पनि आयोगमा पत्र दर्ता गरिएको छ।
संस्थानले विभिन्न समयमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले तिर्न बुझाउन बाँकी ३१ अर्ब रुपियाँ बक्यौता रहेको पनि आयोगलाई जानकारी दिएको छ। गुठी संस्थानको अभिलेखअनुसार काठमाडौँमा मात्र लालमोहर, सनद, सवालअनुसार आधा दर्जनजति गुठीका पोखरी मिचिएको वा लोप भएको विवरण छ।
काठमाडौँ महानगरपालिको वडा नं.–११ कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कमलपोखरीमा वडा प्रहरी प्रभाग र युवा क्लब, नन्दीकेश्वर बहालमा स्थानीय क्लब, वनकालीमा वनकाली धर्मशाला लगायतका गुठी सम्पत्ति अर्कैको भोगचलनमा रहेको संस्थानका उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।
