लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २५ साउन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले काश्मीर विवाद नेपालको चासोको विषय नभएको बताएका छन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नेपालमा राष्ट्रप्रमूखको रुपमा रहेका प्रथम र वर्तमान राष्ट्रपति दुवैको भूमिका निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेकोले अब राजसंस्थालाई उक्त भूमिकामा राख्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिए । उनले भने, ‘नेपालमा राजसंस्था अन्त्य भएको ११ वर्ष भइसक्यो, अहिलेको राष्ट्रप्रमूख राष्ट्रपतिको भूमिका पार्टीभन्दा माथि उठ्न सकेन।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफ्ना जिजु काकाले दिएको दरबारले पनि नपुगेर अहिले राष्ट्रपति शीतलनिवास नजिकै रहेको प्रहरी तालिम केन्द्रको जग्गा पनि सोखको लागि राष्ट्रपति कार्यालयको बनाउने काम गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो सोख पूरा गर्नको लागि अहिले पोलिस एकेडेमीलाई पहाडतिर धकेल्ने काम गर्नुभयो ।’
उनले निष्पक्ष र कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नभएकोले राजसंस्थाजस्तो पूरानो संस्थाले मात्रै राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘हामीले त राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र भनेका छौं । यसमा बहस पैरवी हुनुपर्छ ।’ उनले ८१ प्रतिशत हिन्दूहरु भएको र ९४ प्रतिशत ॐकार परिवार बस्ने प्रकृतिको मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता बनाएकोमा आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘अब यो देशलाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन अत्यावश्यक छ । हामीले संविधान जारी गर्दा पनि यो कुरा जोडदार रुपमा उठाएका थियौं।’
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई धेरै नबोल्न दिएको चेतावनीको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रचण्डजीले जे बोल्नुभएको छ, यो उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो । कसैले पनि बोल्नलाई रोक्न सक्दैन। तर, धम्की नै दिएर यो गर, उ नगर भनेर भन्नु चाहिँ हुँदैन । राजाले म फर्किन्छु भनेर हिँडेका छैनन् । उहाँले भाषण गरेको छैनन् । उहाँ जहाँ जानुहुन्छ, त्यहाँ जनताको भीड लाग्छ, त्यो कुन ठूलो अपराध हो।’ पूर्वराजासँग ओली र प्रचण्ड तर्सिएका हुन त ? भनेर सोधिएको अर्को प्रश्नमा उनले प्रष्ट्याए, ‘उहाँहरु किन तर्सिनुहुन्छ, त्यो त उहाँहरुले जान्ने कुरा हो । मैले कसरी विश्लेषण गर्नु ?’
अध्यक्ष जबराले आफूहरु र राप्रपाबीच एकताको लागि वार्तालापको अवस्थामा भने पुगि नसकेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको उच्च कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको छ, विचार मिल्ने दल, समूह र व्यक्तिहरुसँग मिलेर जाने निर्णय भएको छ । र, त्यहीअनुसार हामीले आह्वान गरेका छौं।’
उनले वर्तमान दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारसँग काम गर्नको लागि सुवर्ण अवसर भए पनि यसले मौका खेर फालेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो सरकारले जनताको आशालाई पूरै निराशामा परिणत गरेको छ । सरकार अत्यन्तै भ्रष्ट भयो।’ सरकारले कुनै पनि उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको पनि उनले आरोप लगाए । सरकार गठन भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि परीणाम भने शून्य आएको जबराले बताए ।
अर्को प्रसङ्गमा उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको बताए।
उनले भने, ‘हामीले व्यापार घाटा झेलेको वर्षौं भइसक्यो । व्यापार घाटाझैं अब त भुक्तानी घाटा पनि पुगेको छ । यो मामुली कुरा होइन। नेपालको व्यापार घाटा बजेट जत्रो छ । अहिले निर्यातको १४ गुणा बढी आयात हुन्छ । भुक्तानी घाटा ६८.२ अर्ब पुगेको छ। विदेशी मुद्रा संचितिबाट अब पाँच महिना मात्रै पुग्ने अवस्था छ । अब २ महिनामा झर्यो भने हामी पाकिस्तानको अवस्थामा पुग्छौं ।’
मुलुकमा यत्रा ठूला–ठूला संकट हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारलाई केही हेक्का नहुनु दुःखद् भएको उनको टिप्पणी छ । सरकारले वित्तिय अनुशासनमा ध्यानै नदिएको पनि उनले आरोप लगाए । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले पनि आई.एम.एफको सल्लाह नसुनेको उनको आरोप छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रदाय बढाएर झन् आयातलाई बढाउने निम्तो दिइरहेको पनि उनको आरोप छ ।
एक दशकअघि नेपालको उद्योगको योगदान कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ११ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने, ‘उद्योगपति र सरकारबीच अविश्वासको वातावरण छ । निजी क्षेत्रमैत्री नभईकन कुनैपनि देशले विकास गरेको छैन।’
उनले साधारणतय यो सबै अवस्थाबाट पार पाउनको लागि बिजुली विक्रि गर्ने र विकास बढाउने भए पनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘हिन्दूस्तानको कोइलाबाट उत्पादित बिजुलीभन्दा हाम्रो बिजुली धेरै महङ्गो छ । हाल हिन्दूस्तानले आफूलाई चाहिने बिजुली आफैं उत्पादन गर्ने स्थितिमा पुगेको छ । यदि त्यहाँ बजार लिने भए उनीहरुसित मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
नेपालको संविधानमा मुलुकको समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र भएिको सुनाउँदै जबराले नेकपाको विधानमा त झन् साम्यवाद नै लक्ष्य राखिएको सुनाए । उनले भने, ‘यस्तो परिप्रेक्ष्यमा कसरी वैदेशिक लगानी आउन सक्छ ? सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउने भनेर ठूलो ठूलो कुरा गर्छ ? तर मूल बाधा अड्चन कहाँ छ भनेर यसले बुझेको छैन् ?’ उनले विदेशी लगानी ल्याउने कुरामा संविधानमै अड्चन भएको आरोप लगाए ।
फरक प्रसङ्गमा उनले भारतले जम्मु काश्मीरको सवालमा हालै चालेको कदम उसको आन्तरिक मामिला भएकोले त्यसप्रति आफूहरुको कुनै धारणा नै नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सरकारले पनि यसप्रति भारतको आन्तरिक मामिला भनेको छ । हामी पनि त्यही भन्छौं । यो हिन्दुस्तानको मामिला हो ।’
