लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २२ साउन। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)पछि कक्षा ११ मा कानून अध्ययनमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्था पनि बढेका छन्। तर, कतिपय शैक्षिक संस्थाले आर्थिक भार कम गराउन एलएलबी उत्तीर्ण शिक्षक राखेका छन्।
नेपाल ल क्याम्पसका प्रमूख डा.डिएन पराजुलीले एलएलएम जनशक्ति हुँदाहुँदै एलएलबीलाई कक्षा ११ र १२ मा पढाउन दिएको पाइएको बताए। ‘एलएलएम सकेका जनशक्तिलाई पारिश्रमिक धेरै दिनुपर्ने भएकाले केही कलेजले अरु विषयमा मास्टर्स गरेर एलएलबी पढेकालाई काम दिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, यसको अनुगमन हुन सकेको छैन।’
जनरल ल पहिलेदेखि नै अध्यापन हुँदै आए पनि पछिल्लो समय कक्षा ११ र १२ मा गरी ७०० पूर्णांकको कानून समूहको पढाइ सुरु भएको छ। कतिपय कलेजले कुनै एक विषयमा मास्टर्स डिग्री गरेर एलएलबी गरेको जनशक्तिलाई शिक्षक नियुक्त गरेको गुनासो आउने गरेको छ।
देशभरमा करिव साढे तीन सय एलएलएमको जनशक्ति भर्नाको क्षमता छ। त्यसको झन्डै ५० प्रतिशत उत्तीर्ण हुने गरेका छन्। केही जनशक्ति भारतलगायत देशमा पढेर आउने गरेका छन्। कानून समूहको पढाइ हुने संख्या बढे पनि केन्द्रीय निकायमा भने आधिकारिक विवरण छैन। कक्षा १२ सम्मका शिक्षाको अधिकार पाएका स्थानीय तहले केन्द्रमा जानकारी नदिँदा यकिन विवरण नभएको हो।
शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्माले पहिले कानून विषय थप गरेको जानकारी खासै नआए पनि अहिले स्थानीय तहबाट केही बोधार्थ आइरहेको बताए। उनले कति शैक्षिक संस्थाले कानून पढाउने अनुमति पाए भन्ने तत्कालै यकिन विवरण आउन कठिन हुने बताए। यो वर्ष ५० भन्दा बढी संस्थाले कानून पढाउन अनुमति पाएको सरोकारवालाको भनाइ छ।
कानुनको जनशक्ति धेरै आवश्यक
कृष्णहरि मैनाली, अध्यक्ष, नेपाल विद्यापीठ
अहिले कानूनको जनशक्तिको माग धेरै छ। स्थानीय तहमा न्यायिक काम हुने भएकाले त्यहाँ पनि कानून जानेको जनशक्ति आवश्यक छ। आवश्यकतानुसार जनशक्ति भने कम छ।
लोकसेवाले पनि कानूनी पृष्ठभूमि भएकालाई प्राथमिकता दिएर विज्ञापन गर्दै छ। त्यस्तै, आवश्यकतालाई ख्याल गरेर बानेश्वरस्थित नेपाल विद्यापीठमा कक्षा ११ मा आठ सयजनालाई पढाउन स्वीकृति लिएका छौँ। यस शैक्षिक संस्थामा योग्य र अनुभवी व्यक्तिबाट अध्यापन र शुल्क पनि उपयुक्त छ।
