लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ३ साउन । सरकारले अधुरो अवस्थामा रहेका विभिन्न आयोजना अघि बढाउन चालु आर्थिक वर्ष ०७६\७७ मा १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो जगेडा बजेटबाट यो रकम खर्च गर्ने भएको हो।
हरेक वर्ष भैपरी आउने विभिन्न कार्यक्रमका लागि अर्थले जगेडामा केही रकम छुट्याएर राख्ने गर्छ। यसअन्तर्गत दैवी प्रकोप राहत तथा पुनःस्थापना , भैपरी आउने विकास कार्यक्रम, संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता क्षेत्रमा अतिरिक्त बजेट राखिन्छ ।
चालु आवमा अधुरा आयोजना कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त बजेट छुट्याइएको हो। त्यसो त सरकारले पुराना र बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ। जगेडा राखिएको यो १० अर्ब कुनै पुरानो आयोजनामा बजेट अपुग भयो र माग आयो भने त्यसमा खर्च गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले जगेडा बजेटअन्तर्गत दैवीप्रकोप राहत तथा पुनःस्थापनामा ११ अर्ब १८ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस्तै, भैपरी आउने–विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ९५ करोड ३० लाख, संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि, ४ अर्ब २८ करोड ६१ लाख, प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुदान (विशेष र समपुरक) का लागि २० अर्ब छुट्याएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आवलाई ‘अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्ष’का रुपमा घोषणा गरेका छन्। उनले विनियोजन विधेयक, ०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत उक्त घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ।
बजेटले पनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुको साटो पुरानै कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट राखेको छ। सडक, पुल, विद्युत, सिंचाई, खानेपानी र भवन निर्माणमा अधुरा रहेका आयोजनामा सरकारले बजेट छुट्याएको छ। त्यसबाहेक पुनर्निर्माणतर्फ नीजी आवासमा बाँकी रहेका घरहरु समेत आगामी आवभित्रै सक्ने लक्ष्य सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्ष बजेट निर्माणको मुख्य आधार १५ औं पञ्चवर्षिय योजनालाई मानिएको हो।१५ औं योजनाले सम्भव भएसम्म अगाडि बढेका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न नीति लिएको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि अबको ५ वर्ष पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ।
१५ औं योजनाले भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी आकर्षित गरी त्यसका माध्यमबाट पुँजी निर्माण गर्ने कार्यनीति राखेको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकलाई प्रोत्साहनसमेत गर्ने नीति योजना आयोगको छ । यस अवधिमा कम्तीमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सक्ने लक्ष्य रहेको छ ।
यस वर्षबाट सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, यस वर्ष बजेटले समटेका सबै आयोजना योजना बैंकमा प्रविष्ट भएर आएका होइनन्, तर केही हदसम्म परिपक्व भएका आयोजनाले बजेट पाएका छन्।
यसले बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी हुने अपेक्षा आयोगको छ। परियोजना बैंकमा प्रविष्ट आयोजना कार्यान्वयन योग्य हुने भएकाले चालु आवबाट त्यस्ता आयोजनालाई बजेट सुनिश्चित हुने प्रणालीको सुरुवात भएको हो ।
अघिल्लो आव ०७५\७६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तालमेल मिल्न नसक्दा धेरै आयोजना अलपत्र परे। सोही कारण सरकारको बजेट खर्चसमेत कमजोर रह्यो।
सरकारले बजेट खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेको छैन, तर आँकडा अनुसार पुँजीगत खर्च ८७ प्रतिशत र्पुयाइएको छ । त्यो पनि असारे विकासमा केन्द्रित भएर धेरै ठूलो रकम खर्च भएको छ। धेरै खुद्रे कार्यक्रम बनाउने र त्यसलाई पनि केन्द्रबाटै हेर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण विकास खर्च उल्लेख्य हुन नसकेको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन्।
२८ चैत ०७५ मा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् बैठकले सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण भएका आयोजनामध्ये विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नभएका र ठेक्का सम्झौता भई दायित्व सिर्जना नभएका आयोजना तल्ला निकायलाई आवश्यक नदेखिए खारेज गर्नसक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। अन्य आयोजना भने प्राथमिकता तोकी कार्यान्वयनमा जान सक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
