लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सरकारले बहुविवाह तथा जातीय विभेद गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारवाहीको व्यवस्था ल्याउने भएको छ। कर्मचारीहरुबाटै बहुविवाह हुने गरेको घटना सार्वजनिक हुने गरेपछि सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न कडा कदम चाल्न लागेको हो।
त्यसका लागि सरकारी कर्मचारीले बहुविवाह गरे वा जातीय विभेद गरे उनीहरुले पाउने पेन्सन कटौती गर्ने कानून बनाउँदै छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जातीय छुवाछुत गर्ने, कार्यालयमा यौनहिंसा गर्ने, बहुविवाह गर्ने, अन्य देशको डिभीरपिआर लिने, घरेलु हिंसा गर्ने र राज्यको गोपनीयता भंग गर्ने कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा नदिने सहमति जुटाएको छ।
सरकारले भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार गर्ने कर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने प्रस्तावसहितको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा पेश गरेको थियो।
विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी तथा नैतिक पतन देखिने तथा अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट ठहरिएको व्यक्तिलेसमेत पेन्सन नपाउने व्यवस्था छ।
बुधबारको समिति बैठकमा सांसदहरूले राज्यको गोपनीयता भंग गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएमा पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित गराउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो।
बैठकले यौनहिंसा, घरेलु हिंसा, बहुविवाहदेखि छुवाछुत गर्ने, अन्य मुलुकको स्थायी बसोवास गर्ने प्रमाणपत्र लिनेदेखि राज्यको गोपनीयता भंग गर्नेसमेतलाई पेन्सन नदिने सहमति गरेको छ।
