लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु मतभेद बढ्दै गएको छ। सरकार गठन भएको डेढ बर्षको अवधिमा सरकारका मन्त्रीहरूबीच समन्वय हुन नसक्दा मतभेद चुलिँदै गएको हो। पार्टी एकता भएको १३ महिना बितिसक्दा समेत सरकारमा सहभागी पूर्व दुई पार्टीका मन्त्रीहरूबीच मन मिल्न सकेको छैन।
दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारमा तीन जनाबाहेक २३ जना नेकपाका मन्त्री छन्। मन्त्रीहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नम्बर दिने मापदण्ड पनि बनाएको थियो। तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मन्त्रीहरुको बीचमा सामूहिकता भन्दा एक्लाएक्लै सफल हुने होडका कारण परिणाम दिन नसकेको एक मन्त्री बताउँछन्।
उनका अनुसार मन्त्रीहरूको बीचमा आपसी समन्वय भएको भए राम्रो परिणाम दिन सकिन्थ्यो। तर, सरकार गठन भएदेखि नै अहिलेसम्म सामूहिक भावना देखिएको छैन। अन्तर–मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा सरकारले गरेको निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतिपय मन्त्रालय मातहत रहेका निकायलाई आफू मातहत ल्याएकाले पनि काम गर्न कठिनाइ भएको मन्त्रीहरूको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनअनुसार मन्त्रीहरूले आफ्नो लक्ष्य र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। तर, त्यसको मूल्याङकन र अनुगमन भने फितलो देखिएको छ। मन्त्रीपरिषद् स्रोतका अनुसार कतिपय मन्त्रीहरूको बीचमा त बोलचाल समेत नहुने अवस्था छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि सारेको नीति र कार्यक्रमअनुसार मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष नेकपाले निकालेको छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति पनि मन्त्रीहरु कम रुष्ट छैनन्। समय–समयमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने विषयले चर्चा पाए पनि परिवर्तन नहुने अभिव्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले दिइसकेका छन्।
पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक रूपमा दिएको मन्त्रीहरू हेरफेर हुने अभिव्यक्तिले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु संशङ्कित हुने गरेका छन्। मन्त्री फेरफेर हुने प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएलगत्तै प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड निवासमा मन्त्रीहरूको दौडधूप हुने गरेको छ। मधुसुदन अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रमा लेखेका छन्।
दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारसँग नागरिकहरूको आकांक्षा पनि बढ्दो छ। भारतबाट भित्रने विषादीयुक्त फलफूल र तरकारी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट खुसी भएका नागरिकहरूलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले निराश बनाएको छ। सरकारको निर्णयका कारण निर्वाधरूपमा भारतबाट विषादीयुक्त फलफूल र तरकारी नेपाल भित्रिएका छन्। सरकारले लिएका निर्णयहरू पुनः फिर्ता लिने प्रचलनको कारण सरकार थप आलोचित बन्दै गएको छ। यस विषयमा सरकारमा सहभागी पूर्व दुई पार्टीका मन्त्रीबीच मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा नै घोचपेच भएको थियो।
नेकपाभित्र नै सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। मन्त्रीहरू पार्टीको नीतिभन्दा आ–आफ्नै गतिमा अगाडि बढेको तथा नागरिकहरूको आवश्यकता र चाहनाभन्दा नीजि स्वार्थमा बढी केन्द्रीत भएको आरोप नेताहरूले लगाउदै आएका छन्। मन्त्रीहरूबीच नै मतभेद हुँदा सरकारले लिएका राम्रा निर्णयसमेत नागरिकसमक्ष पुग्नसकेका छैनन्।
यस्तै सन्दर्भ चलिरहँदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव मन्त्रिपरिषद्को बैठकको बीचमै बाहिरिएको विषयले नेकपाभित्र झन् चर्चा पाएको छ। यद्यपि उनले मन्त्रीपरिषद्मा कुनै विवाद नभएको र आफू संसद्मा जवाफ दिन जानुपर्ने भएकाले बाहिरिएको बताए।
मन्त्रीहरूको बीचमा मतभेद बढ्दै गएको विषयमा उनले भने, ‘मन्त्रीहरूको बीचमा कुनै विवाद छैन। तर, पर्याप्त समन्वय नभएको चाहिँ हो, अब त्यो पनि हुन्छ।’ मन्त्री यादवले समय–समयमा मन्त्री परिवर्तन गर्ने अभिव्यक्तिले कर्मचारीहरूको अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए।
