लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ८ असार । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले विनियोजन विधेयकबारे संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन् ।
बजेट आएपछि सांसदहरुले उठाएका विभिन्न प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री खनालले आगामी वर्ष कृषकहरुको वर्गिकरण र सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्ने बताए ।
मन्त्री खनालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रु ३४ आर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार (संघ २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख, प्रदेश ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख ३६ हजार र स्थानीय १ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख २५ हजार) बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
कृषि अनुदान प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पारदर्शी बनाउन अनुगमन बढाउनुका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन “कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि अनुदान प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि” तयारी अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैङ्किङ प्रणाली मार्फत अनुदान वितरण गर्ने योजना रहेको बताए।
त्यस्तै किसानले उचित मूल्य नपाएको समस्या समाधानका लागि प्रमुख खाद्यान्न बाली धान र गहुँमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिँदै आएको र आगामी वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुका साथै थप प्रभावकारी बनाइने प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘उखु किसानहरुको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न न्यूनतम खरिद मूल्य तोकी सो कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसका लागि आव २०७५/७६ मा प्रति क्वीटल रु ६५.२८ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ भने आगामी आ.व.को लागि १ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ।
त्यस्ताै कृषि बिमा सम्बन्धमा सांसदहरुबाट राखिएकाे प्रश्नकाे जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले भने, ‘कृषि बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन बिमा समिति मार्फत कृषि बिमाको कार्यक्रम तीव्र रुपमा संचालन भइरहेको छ। आगामी आ.व.मा बाली बिमा तर्फ ९ करोड र पशुपन्छी बिमा तर्फ ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत ७५ हजार कृषक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। रासायनिक मलको अभावका कारण किसानले भोग्नु परेको समस्यालाई आत्मसाथ गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा मलको अभाव हुन नदिन लागत सहभागिताको आधारमा कृषकहरुलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ ९ अर्व बजेट छुट्याइएको छ।’
‘मल आपूर्ति तथा वितरणमा सहजताको लागि कृषि सामाग्री कम्पनी लि.को २० हजार मे. टन क्षमताको गोदाम घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । यसका साथै मलको प्रभावकारी प्रयोगको लागि मल ब्लेन्डिङ्ग कारखाना स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ’, उनले थपे।
उनले युवा लक्षित कार्यक्रम सम्बन्धमा स्वदेशी तथा विदेशबाट फर्केका १ हजार युवाहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको बताउँदै सोको संचालन कार्यविधि तयार भइरहको बताए। उनले भने, ‘प्रांगारिक खेती प्रबर्द्धनका लागि प्रदेश १, प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा आगामी आ।व। देखि प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन मिशन कार्यक्रम संचालन गर्ने र अन्य प्रदेशमा क्रमशस् विस्तार गर्दै लाने कार्यक्रम रहेको छ।’
उनले प्रधानमन्धी कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले विशिष्टिकृत बालीहरुमा आत्मनिर्भर हुने तथा स्थान विशेष र मूल्य श्रृङ्खलामा जोड दिँदै आएको बताएका छन्। उनले भने, ‘आगामी आव सम्ममा १०६ जोन र १६ सुपरजोन संचालनमा आएको हुनेछ। परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन परियोजनाको संगठनिक संरचनामा सुधार गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। परियोजना मार्फत नमुना फार्म स्थापनाको लागि चालु आवमा प्रकृया सुरु भई यस कार्यक्रमलाई आगामी आवमा निरन्तरता तथा थप गरिएको छ। आगामी आवमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक वटा नमूना कृषि फार्म स्थापना भई संचालनमा आएको हुनेछ।’
उनले कृषि पढेका विद्यार्थीहरुलाई ईन्टर्नसिप गराउने कार्यक्रम आव ७३/७४ देखि निरन्तर भइरहेको र हालसम्म करिब ६०० विद्यार्थीले विभिन्न जोन, सुपरजोन र ब्लकहरुमा ईन्टर्नसिप गरी व्यवहारिक ज्ञान तथा अनुभव हासिल गरिसकेकाे पनि बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने सुझावका सम्बन्धमा दुई वटा संभाग पकेट तथा ब्लक तर्फको रकम ४ अरब ३५ करोड सातवटै प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको व्यहोरा उल्लेख गरे।
त्यस्तै कृषि उपज भण्डारण सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भन्ने सुझावका सम्बन्धमा आगामी वर्ष १० वटा कोल्ड स्टोर निर्माण र ४ वटा कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएकोबारे जानकारी गराए । ‘कृषि अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा चालु आव भन्दा आगामी आवमा १४ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरी २ अर्व ७१ करोड पुर्याइएको छ’, उनले भने, ‘साथै प्रदेश नं ५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक एक वटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। पशुपन्छी विकास तर्फ १ अर्व ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ। पशुपंक्षी तर्फ खोप उत्पादन तथा वितरण, पशुपन्छी श्रोत संवर्द्धन, प्रयोगशाला तथा हरियो घाँसमा आधारित पशुपालन प्रविधि विकास कार्यक्रमका साथै मासु दुध माछा तथा अण्डा उत्पादन वढाई आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भर उन्मुख कार्यक्रमहरु विशेष महत्वका साथ प्रस्ताव गरिएको छ। बजेट विनियोजन चालु तर्फ बढि भयो भन्ने जिज्ञासाका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी मार्फत कृषकलाई प्रदान गरिने सम्पूर्ण अनुदानको रकम तथा कृषि कार्यक्रमहरु ९बजार पुर्वाधार निर्माण, मेशिनरी औजार उपकरण, कस्टमा हायरिङ् सेन्टर, पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर, कृषि प्रसार, कृषि अनुसन्धान लगायत० चालु तर्फ हुने हुनाले चालु तर्फ रकम धेरै देखिएको हो।’
उनले यसका अलावा कृषिको कुल बजेटको करिब २६ प्रतिशत र संघको बजेटको ३२ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको अनुदानमा रसायनिक मल वितरण कार्यक्रम पनि चालु तर्फ नै पर्ने कुरा जानकारी गराए। भैपरी खर्च बढी देखिएको सन्दर्भमा लागत सहभागीताको आधारमा कम्तिमा एक स्थानीय तह एक प्राविधिकको अवधारणा अनुसार प्राविधिक कर्मचारीको पारिश्रमिकको व्यवस्था भएकोले यो बजेट बढी देखिएको र यो बजेट स्थानीय तहमानै पठाइने पनि उनले खुलाए ।
मन्त्रालयको अहिलेसम्मको खर्च ६१ प्रतिशत मात्र भएको भन्ने सन्दर्भमा कतिपय कार्यक्रममा सत प्रतिशत काम सम्पन्न भएपश्चात भुक्तानी हुने हुनाले खर्च कम देखिएको भन्दै उनले असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत भन्दा बढी वित्तीय प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको बताए। कृषकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय किसान आयोग मार्फत अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। आगामी दिनमा किसानलाई सामाजिक सुरक्षामा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन भैरहेको उनले जनाए। उनले भने, ‘कृषि यान्त्रिकरणलाई बढावा दिन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट नेपालका लागि उपयोगि कृषि यन्त्र सम्बन्धी अध्ययन भैरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरणको लागि सामुदायिक पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर तथा कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर मार्फत काम भईरहेको र आगामी आवमा पनि यसको निरन्तरता प्रदान गरिएको ।’
कपास विकास समिति प्रभावकारी नभएकाले विघटन गर्नुपर्ने भन्ने सुझावका सम्बन्धमा उनले कपास विकास समितिलाई मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रिय कपास विकास समितिको रुपमा गठन गर्ने निर्णय भएको र उक्त राष्ट्रिय कपास विकास समितिलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गरी अध्ययनको कार्य भएको कुरा बताए।
उनले माननीय सादस्यज्यूहरुले प्रदान गरेका सुझावहरु ग्रहण गरेको भन्दै आगामी दिनमा समेत आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य, १५ औं आवधिक योजना, दिर्घकालिन कृषि विकास रणनीति तथा अन्य विषयगत नीति र कानूनले मार्गदर्शन गरे बमोजिम कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मर्म अनुरुप कृषिलाई अघि बढाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेकाे बताए ।
