लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल यतिबेला बजेटप्रति असन्तुष्ट छन्। कृषि पेशालाई सम्मान दिने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याउन खोजेको किसान पेन्सनको पहिलो चरणको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले काटेपछि उनी असन्तुष्ट भएका हुन्।
पछिल्लो चार वर्षदेखि चर्चामा रहेको किसान पेन्सनलाई आफ्नो कार्यकालमा थोरै पनि नमूनाको रुपमा पहिलो चरणको कार्यक्रम किसान वर्गीकरण कार्यक्रम अघि बढाउने दृढ संकल्प गरी उनी अघि बढेका थिए। तर जसै आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को बजेट बक्तव्य आयो। त्यसको केही दिनपनि उनको यो संकल्प टिक्न सकेन। किनभने अर्थ मन्त्रालयले किसान पेन्सनको पहिलो चरणको कार्यक्रम नै काटिदियो।
अर्थात् जुन खुडकिला चढेर किसान पेन्सन योजना अघि बढ्थ्यो। त्यो पहिलो खुड्किलो नै अर्थ मन्त्रालयले नबुझेर काटिदियो। ‘मैले मेरो कार्यकालमा कम्तिमा पहिलो खुडकिलोको रुपमा रहेको किसान वर्गीकरणलाई अघि बढाउन बहुतै प्रयास गरेको थिएँ, धेरै विज्ञ, धेरै स्थान, धेरै राजनीतिकर्मी, धेरै मन्त्रीलाई किसान पेन्सन र किसान वर्गीकरणको विषयमा धित बुझाउने गरी कुरा गरे।’ कृषिमन्त्री खनालले भने, ‘तर कसैले पनि यो विषयलाई गम्भिरता साथ लिएनन्। यसले भविष्यमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई पनि बुझ्न सकेनन्। अन्ततः प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रम नै काटेर आयो।’
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा किसान पेन्सनका लागि पहिलो चरणको कार्यक्रम किसान वर्गीकरणलाई अघि बढाउने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको थियो। पहिलो वर्षमा सात प्रदेशको सात जिल्लामा नमूनाको रुपमा किसानको वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएर मन्त्रालयले २१ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो। तर, बजेट वक्तव्यमा बिस्तृत योजना अध्ययन गर्दा उक्त कार्यक्रम नै समावेश नभएको कृषि मन्त्री खनालले दुखेसो व्यक्त गरे। ‘मैले धेरै ठूलो सोच राखेर यो कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको थिए, तर दुःख लाग्यो यो कार्यक्रम नै काटियो, मैले चाहेर पनि किसान पेन्सन र यसको पहिलो चरणको किसान वर्गीकरण कार्यक्रम ल्याउन सकिन,’ मन्त्री खनालले भने।
उनका अनुसार यो कार्यक्रममार्फत् मलमा देखिएको समस्या तत्कालै समाधान गर्न सकिन्थ्यो। किसान पेन्सन (किसान सुरक्षा स्किम) को पहिलो चरणअन्तर्गतको किसान वर्गीकरण योजना आगामी साउनदेखि सुरु गर्ने योजना थियो। पहिलो चरणमा किसानको वर्गीकरण गर्ने। दोश्रो चरणमा किसानलाई शेयर सदस्य बनाउने र तेश्रो चरणमा योगदानमा आधारित पेन्सन स्किममा जोडेर पेन्सन उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको थियो।
‘हामीले पनि नेपाल सानो मुलुक भएपनि यो कार्यक्रमको सुरुआत गरौं भनेर अघि बढ्न खोजेको हो। तर, कार्यक्रम नै काटियो। यो वर्गीकरणको बजेट काटिए पनि किसान पेन्सन योजना पनि यो वर्ष फेरि बढाउन सकेनौं,’ मन्त्री खनालले भने,‘ किसान वर्गीकरण र पेन्सनको बिषयमा कसैलाई पनि सम्झाउन सकिएन। धेरै स्थानमा बहस गरें। तर, कसैले पनि यसलाई गम्भिर रुपमा लिएनन्।’
उनका अनुसार छिमेकी मुलुकमा किसानको वर्गीकरण धेरै पहिले भइसकेको छ। केही राज्यमा अहिले पनि वर्गीकरण भइरहेको छ। यही वर्गीकरणको आधारमा हालै प्रधानमन्त्रीको पदमा सपथ ग्रहण गरेका नरेन्द्र मोदीले पहिलो निर्णय नै ६० वर्ष नाघेका किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेका छन्। यसका साथै प्रधानमन्त्री मोदीले निम्त आय भएका किसानको घरदैलोमै ६ हजार रुपैयाँलाई बृद्धि गरी नगद नै दिने घोषणा गरेका छन्। किसानको हकमा मोदीले गरेको यो उदाहरणीय कामबाट नेपाली राजनीतिकर्मीले पनि सिक्नुपर्ने घुमाउरो पारोमा मन्त्री खनालले सुझावसमेत दिए।
कृषिमन्त्री खनालले बजेटले केही कार्यक्रम काटकुट पारेको दुखेसो व्यक्त गरे। उनका अनुसार केही राखियो । प्याज, खसीबोका राखियो। कृषिमा युवा कार्यक्रम राखियो। कृषिलाई बिनियोजन गरिएको बजेट पर्याप्त नभएको मन्त्री खनालको टिप्पणी छ। किसानका समस्या अर्थमन्त्री र सरकारले बुभ्mन नसकेको उनको टिप्पणी छ।
युवा अनुदान कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरुपमा सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाउन लागिएको उनले बताए। युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि एक हजार युवालाई समेट्ने गरी १ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, बजेटले काटेर ५० करोड मात्रै उपलब्ध गराउने विषय समावेश गरी मन्त्री खनालको भनाइ छ।
उपलब्ध बजेटबाट अब ५ सय युवाको फर्म सहभागी गराउने गरी कार्यक्रम सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए। यसका लागि अनलाइन सिस्टमबाट युवाहरु छनौट गरिनेछ। छनौटमा सबै भूमिका अनलाइन सिस्टमको हुनेछ । यसवाहेक खसीबोका, प्याज, माछा, दूध क्षेत्रमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
