लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १५ जेठ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब एक करोड बजेट छुट्याएको छ। बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो कार्यक्रमका लागि रकम बिनियोजन गरेका हुन्।
सरकारले बेरोजगार युवालाई न्युनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा नै यो कार्यक्रमको सुरुआत गरेको थियो। सरकारले बेरोजगारलाई कम्तिमा सय दिन काम दिन नसके वाषिर्क २५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ भत्ता दिन गरी सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।
नयाँ संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी चालु आवको बजेटमा नै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याउने घोषणा भएको थियो। यो वर्ष मात्रै यस कार्यक्रमका लागि २ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएको छ। जसमार्फत् यसै वर्ष १ लाखभन्दा बढी युवालाई ६० दिन दिनको काम दिने सरकारी तयारी छ।
हाल देशभर कति युवा बेरोजगार छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन। वर्षमा नेपालमा कति शैक्षिक बेरोजगार बजारमा आउँछन् र बजारमा मागअनुसारको जनशिक्त आपूर्ति भइरहेको छरछैन भन्ने जानकारी पनि छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएसँगै पहिलो काम बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ।
‘रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीअनुसार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त भएका छन्। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गरेको छ। तीनै सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सुचना राखेर स्थानीय तहसँग विभिन्न आयोजनामा बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाउन प्रयत्न गर्छन्।
यदि रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएको बेरोजगार युवालाई सरकारले काम दिन नसकेमा वर्षमा २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सक्छ। दिनको ५ सय १७ रुपैयाँका दरले ५० दिनको एकमुष्ठ निर्वाह भत्ता दिने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको हो।
