लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। नयाँ बजेट सार्वजनिक हुन दुई दिन मात्रै बाँकी छ। बजेटले समाजका सबै तह र तप्कालाई समेट्ने भएकोले यसप्रति जनचासो तीव्र भएको छ।
बजेटलाई अत्यधिक चासोका साथ पर्खिने सर्कलमा पर्छन्, उद्योगी–व्यवसायी। खासगरी राजश्वको दर, पूर्वाधारका आयोजना तथा लगानीयोग्य वातावरणमा उनीहरुको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। हामीले आजको बजेट बहसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने ७ उद्योगी–व्यवसायीका अपेक्षाहरुलाई समेटेका छौं। यस्तो छ उनीहरुको बजेटप्रति अपेक्षा र सुझाव:
१. भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
आगामी बजेट स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिने खालको आउनुपर्छ। उद्योगमैत्री बजेट आउनुपर्छ। जतिसक्दो राम्रो बजेट आयो भने आर्थिक गतिविधि पनि सोहीअनुरूप चलायमान हुँदै जाने भएकाले आगामी बजेट स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिने खालको आउनुपर्छ।
राजनीतिक स्थायित्व कायम भएकाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीका लागि यतिबेला उपयुक्त वातावरण बनेको छ। त्यसैले आगामी बजेट उत्पादन अभिवृद्धि गराउने र लगानी बढाउने खालको हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ।
अब आउने बजेट कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ। अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आइसकेको अवस्था छ। आगामी बजेट संघीयता कार्यान्वयनमा सहज हुने खालको आउनुपर्छ। मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसके पनि अझै व्यवहारिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयनमा असजिलो भइरहेको अवस्था छ।
तीन तहको सरकारबीच अझै विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा अस्पष्टता देखिएको महसुस भएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटकै आधारमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्दै जाने भएकाले आगामी बजेट उद्योगमैत्री र लगानीमैत्री आउन आवश्यक छ।
थप उद्योग कारखाना स्थापना गर्ने क्रममा जग्गा प्राप्तिको अभाव छ। अहिलेसम्म सरकारले सेजको कुरा गरे पनि अपेक्षाकृत रूपमा उद्योग स्थापनाको वातावरण बनेको छैन। त्यसैले अब नयाँ बजेटमार्फत सरकारले औद्योगिक र लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्छ।’
आगामी बजेटमा कालो बजार ऐन खारेज हुनुपर्छ, कृषि पर्यटनलाई विशेष जोड दिनुपर्छ। अब आउने बजेटले कृषि एवं आत्मनिर्भर उद्योगमा आकर्षण बढाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। शब्दमा मात्र होइन, नीतिगत सुधार आउने खालको बजेट आउनुपर्छ।
सरकारले सन् २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरे पनि अझै प्रर्याप्त मात्रामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छैन। आगामी बजेट मुलुकको पर्यटनमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
यस्तै बजेटले विमानस्थल सुधार एवं विस्तारमा जोड दिनुपर्छ। जसका लागि लगानी सम्मेलनभन्दा अघि नै हामीले पुराना ऐन, कानून सुधार गर्नका लागि सरकारलाई सुझावसमेत दिइसकेका थियाैं। अझै निजी क्षेत्रका सबै सुझाव र मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छैन। आगामी बजेट निजी क्षेत्रको मन छुने खालको आउनुपर्छ।
२. शारदा रिजाल, अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ
नेपालमा विस्तारै महिला उद्यमीको विकास भइरहेको अवस्थामा उद्योगमा उनीहरुको सहज सहभागिता लागि सरकारले निश्चित रकम छुट्याउन जरुरी छ।
धेरै ठूला उद्योगमा महिलाको सहभागिता देखिएको छैन। महिलाको फाइनानको पहुँच पनि गतिलो छैन।महिलाहरुको मार्केटिङ स्ट्याटेजी पनि कमजोर छ। तर, सधै यही कुराले महिला रोकिन जरुरी छैन। यसका निम्ति नेपाल सरकारले केही न केही यस्तो समस्या छ मात्र भन्नु भन्दा त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ।
महिलाहरुलाई लोन पाउन सजिलो होस् भनेर नै महिला उद्यमशीलता विकास कोष खडा गरेका छौं। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा महिला उद्यमशीलता विकास कोषका लागि भनेर १८ करोड छुट्याइएको थियो। तर, आ.व २०७५/ ०७६ को बजेटमा कोष नै छुट्याएको छैन।
अबको नयाँ बजेटमा यसलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। कोष चाहिँ खारेज गरिनु हुँदैन र त्यो कोषमा निरन्तर केही नै रकम छुट्याइनुपर्छ भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौं। यो कोषले ७७ वटै जिल्लाका महिला उद्ययमीहरुले सानादेखि मझौला महिला उद्यमीहरुसम्म त्यो फन्ड पुगेको छ। त्यसले कोषका लागि बजेट छुट्याइनुपर्छ भनेर निरन्तर भनिरहेका छौं।
अर्थबिना महिला उद्यमशीलता विकास सम्भव नभएकाले कोषमा बजेटको निरन्तरता हुनुपर्छ। यसपालीको नयाँ बजेटमा पनि यसलाई समेट्नुपर्ने हाम्रो माग छ।
अर्को महिला उद्यमीहरु एक्सपोटमा एकदमै न्युन छन्। त्यसकारणले उनीहरुलाई एक्पोटमा ल्याउनको निम्ति पनि नेपाल सरकारले महिलाहरुका लागि मात्र एउटा एक्सपोर्ट हाउस हुनु आवस्यक छ। हामीले यो बजेटमा मार्केटिङ प्लेस, एक्सपोर्ट हाउस, महिला उद्यमशीलता विकास कोष यी तीन कुरा हुनुपर्छ भनेर उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको निर्यात प्रवद्धन समितिमा पत्र बुझाइसकेका छौं।
एक्सोर्ट महिला मैत्री हुनुपर्छ। महिला उद्यमीलाई एक्सपोर्टको दायराभित्र ल्याउन बजेट बजेट छुट्याइनुपर्ने हाम्राे माग छ। महिला उद्यमीहरुको निम्ति एक्सपोर्ट हाउस खोलेर महिलाको प्रोडक्ट डेभलपमेन्टदेखि डिजाइनको विकास गरेर उनीहरुलाई एक्सपोर्ट ओरियन्टेड उद्यमी बनाउनुपर्यो।
पोहोरको बजेटमा कोषमा पैसा नराखेर विभिन्न बैंकहरुबाट दिने, दिनुपर्ने भन्ने सुचना आयो। तर, प्राइभेट बैंकहरुले कर्जा दिएन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि सजिलै रुपमा दिन नमानेपछि सो करा लागु हुन नसकेको छैन्। त्यसैले महिला उद्यमशीलताको सहुलियत कर्जा अगाडि बढ्न सकेको छैन्।
सरकारले महिला उद्यमीहरुलाई विजनेस प्लान सम्बन्धी तालीम दिन पनि आवश्यक छ। नयाँ बजेटले महिला उद्यमीका मागहरु समेट्ने हाम्रो विश्वास छ।
३. डम्बर हमाल, क्याम्पस प्रमुख, मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज
शिक्षामा कमसेकम २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ। अहिले नेपालमा बजेटको १० प्रतिशत भन्दा कम शिक्षामा लगानी भएको छ। विश्वविद्यालयको शिक्षामा त अझ ०.१ प्रतिशत लगानी छ।
शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको दायरा फराकिलो हुन आवश्यक छ। विश्वमै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याउने देश क्युवा हो। संसारमा त्यस्ता देशहरु थुप्रै छन्, जसले शिक्षामा ठूलो बजेट खर्च गर्दछन्। सामान्यतया हरेक देशले आफ्नो वार्षिक बजेटको १८–२० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। नेपालमा पनि कुनै एक समय त त्यति बजेट छुट्टिएको थियो। तर, अहिले नेपालको शिक्षामा १० प्रतिशत भन्दा कम लगानी भएको छ।
अब यति न्युन लगानी गरेर हामीले विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौं, अनुसन्धान गर्छौं, नयाँ–नयाँ आविष्कार गर्छौं, नयाँ ज्ञानको सिर्जना गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव नै छैन। यो बजेट कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तो नन्सेन्स बजेट हो। एकातिर समाजवाद र समृद्धिको नारा अर्कोतिर शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको पारा, यो कुनै पनि हालतमा चित्तबुझ्दो छैन। नारा अनुसारको काम गर्नको लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिक रुपमा हेर्नुपर्छ। र बढीभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।
४. राजु पौडेल, जनसम्पर्क अधिकृत आइएमई
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ नयाँ बजेट नीजि क्षेत्रमैत्री भइदियोस् भन्ने अपेक्षा छ। नेपालमा करिव ५० वटा रेमिटेन्स कम्पनी दर्ता भएको अवस्था छ। रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई पनि दिगो भएर अगाडि बढ्न सहज हुने नीति बजेटमा आउन आवश्यक छ।
अहिले प्राय सबै कर्मसियल बैंकहरुले पनि रेमिट्यान्सको काम गरिरहेका छन्। बैंकले अरु क्षेत्रमा लगानी गर्छ। उसले गर्ने सेवाका क्षेत्रहरु पनि प्रशस्त छन्। डलरको कारोबार पनि बैंकले नै गर्छ। तर, बैंकले रेमिटेन्सको कारोबार गरिदिँदा हामीलाई प्रतिस्प्रधी बजारमा खरो रुपमा उत्रन कठिन छ। यसलाई सरकारले सकारात्मक ढङ्गले हेरिदियोस् भन्ने लाग्छ।
आइएमई एउटा ग्रुप हो। यसले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। तर यसको आधार स्तम्भ भनेको रेमेट्यान्स नै हो। रेमिट्यान्स बैंकिङ सर्भिसभन्दा अलिकति फरक हो। जुन वैदेशिक रोजगारमा गएर आर्जन गरेको रकमलाई सुरक्षित ढङ्गले स्थानान्तरण गर्दै आएको छ।
वित्तीय संस्था अथवा बैंक फाइनान्सहरुले पनि अब एग्रेसिभ ढङ्गले रेमिटेन्सको कारोबार गरिदिँदा यो प्रतिस्पर्धी बजारमा चाहिँ टिक्न गाह्राे छ।
यसैले मुलतः आइएमईको महत्व सहरी क्षेत्रमा जति छ त्यो भन्दा पनि बढी ग्रामीण क्षेत्रमा छ। किनकि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरुले त्यहाँका स्थानीय जनताहरुले आइएमई रेमिटेन्समार्फत वित्तिय सेवाहरु प्राप्त गरिरहेका छन्। हामीले सबै भन्दा छिटो १०२० मिनेट मै सेवा दिन सक्छौं। यस्तो सुलभ सेवाको नेटवर्क अहिले बैंक फाइनान्सले बनाइसकेको अवस्था छैन्। यसैले आइएमई नेटवर्कलाई बचाउन आवश्यक छ। बजेटमा त्यो खालको पाेलिसीको प्रावधान आउनुपर्छ।
रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई पनि राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ। जसले रेमिटेन्सीले पनि स्थायीत्व पाउँथ्यो। किनभने डलरको कारोबार हामी आफै गर्न सक्दैनौ। यसको कारोबार गर्ने बैंकले हो। अब डलरको कारोबार स्वयम गर्ने बैंकसँग हामी प्रतिस्प्रधागर्न पनि सक्दैनौैं। यसकारण बजेटमा पनि त्यो खालको व्यवस्था भयो भने रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई पनि दिगो भएर अगाडि बढ्न सहज हुन्छ।
नेपालमा जतीसुकै बैंक तथा फाइनान्सीयल इन्सीच्युसनको जति सञ्जाल भएपनि अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मानिसहरु बैंकिङ पहुँच भन्दा बाहिर छन्। नेपालका भोगोलिक दृष्टीले दुर्गम क्षेत्रमा हामीले सुरक्षित तरिकाले बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिटेन्स सेवा पुर्याइरहेका छौं।
यस्तै मुलतः विकास निमाणका कामहरुमा जस्तै अब हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु छन्। अहिले हामी नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा पनि छौं। संघिय संरचना पनि व्यवस्थित हुँदैछ। हरेक प्रदेशहरुमा पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। प्रर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ जसको हामीसँग प्रचुर सम्भावना पनि छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीसँग उत्तिकै सम्भावना छ। यी सम्पूर्ण सम्भावनाहरुलाई समेट्ने गरी र त्यसमा नीजि क्षेत्रको मुल प्रतिनिधित्व हुने गरी बजेट आइदियो भने यसले निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाउँछ। र काममा लगनशील ढङ्गले लाग्न प्रेरित गर्छ।
५. भुवन दाहाल, सिइओ, सानीमा बैंक
आगामी बजेट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल लाग्दै आएको आयकर दर घटाउने खालको आउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको देशको आर्थिक विकासका लागि अभिन्न अंग भएकाले चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह ३० प्रतिशत आयकर लाग्नु उपयुक्त तथा न्यायोचित होइन। त्यसैले अब यस्ता बैंकिङ व्यवसायमा अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने व्यवस्था बजेटमै उल्लेख हुनुपर्छ।
यस्तै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायमा सुशासन ल्याउने खालको बजेट आउन जरुरी रहेको छ। हामीले सरकारी निकायसँग डिल गर्छौं, पुलिस, अदालत, मालपोत, राजश्व कार्यालय जस्ता विभिन्न कार्यालयसँग डिल गर्दा सुशासन होस भन्ने चाहान्छौं। यो क्षेत्रको भ्रष्टाचार ढिलासुस्ती यसलाई सहज बनाउन कर्मचारीहरुको तलब बढाउनु पर्यो। उहाँहरुले काम गरेनगरेको हेरेर पुरस्कार र सजायको व्यवस्था हुनुपर्यो।
मुलुकमा आएको राजनीतिक स्थायित्व, तीन चरणको निर्वाचन आदि कारणले गर्दा ऋणको माग बढ्दै गएको र विगतका केही वर्षदेखि बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भोग्दै आउनुपरेको छ। लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन आगामी बजेटमार्फत सरकारले विकास खर्च समयमा नै गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हाम्रोे अपेक्षा छ।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर पुनर्कर्जाको कोष थप वृद्धि गर्न, वैदेशिक लगानी सहज रूपले भित्रिने वातावरण बनाइदिने खालको बजेट आउन आवश्यक छ।
६. हिमबहादुर रावल, अध्यक्ष, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ
नयाँ बजेट अथवा आ.व.२०७६/०७७ को बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आउनुपर्छ। खुला सिमानाका कारण हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न बहुदर मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न विकल्पका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ। क्रेडिट मूल्य अभिवृद्धि करको अवधि ६ महिनाबाट घटाएर तीन महिना कायम गरी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल बनाइनुपर्छ।
औषधीजस्ता मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा भ्याटमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था आवश्यक छ।
निकासी उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि आयातीत कच्चा पदार्थको ४० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने खालको बजेट आउनुपर्ने हाम्राे माग छ। अब सरकारले उद्योगीलाई सम्मानजनक रूपमा विदेश जानका लागि छुट्टै राहदानीको व्यवस्था हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
नेपालबाट तेस्रो मुलुकका लागि एलसी खोलेर खरिद गरिएका सामान तेस्रो मुलुकबाटै बिक्रीसम्बन्धी व्यापार गर्दा भुक्तानी गएको विदेशी मुद्राभन्दा बढी मुद्रा स्वदेशमा आउने सुनिश्चिततासहित थर्ड कन्ट्री मर्चेन्ट ट्रेडको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
अब बजेटमार्फत सरकारले बढी व्यापार हुने मुलुकको भन्सार संकेत ‘नेसनल ट्यारिफ लाइन’ मिलान गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेछ। निकासी पैठारी संकेत नम्बर ‘इक्जिम कोड’को अवधि कम्तिमा पाँच वर्ष कायम हुनुपर्नेछ।
७. रोशन दाहाल, महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
आगामी बजेट पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने र लगानीमैत्री आउनुपर्छ। सरकारको विगतका वर्षहरूमा खर्च गर्ने तरिकामा निकै सुधार ल्याउन पनि आगामी बजेट कार्यान्वयनमूखी आउन आवश्यक छ। आगामी बजेट मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गराइसकेपछि मात्र बोलपत्र आह्वान हुने बलियो संयन्त्रको वातावरण बनाउने खालको बजेट आउनुपर्छ।
कुनै पनि निर्माणको काम थालनी हुनुभन्दा पहिले यस्ता सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि मात्र बोलपत्र आह्वान भए पनि सम्झौता भई थालिएको निर्माणका काम निर्धारित तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न कुनै समस्या हुनेछैन। जसका कारण थालिएका पूर्वाधार निर्माण एवं मुलुकको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेछ।
यस्तै उनले आगामी बजेट ल्याउँदा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न भएलगत्तै भुक्तानी दिने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई जोड दिनुपर्छ । अबको नयाँ बजेटमार्फत भुक्तानी समयमा उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्ने हाम्राे सुझाव छ। आगामी बजेट पूर्वाधार र लगानीमैत्री भएर आउनेछ भन्नेमा हामी निमार्ण व्यवसायी आशावादी छाैं।
